सरकारी जमीन पर बने लोगों के घरों को तोड़ने की तैयारी

रामनगर (नैनीताल) सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन सख्त तेवर अपनाते दिख रहा हैं। कुछ धार्मिक स्थलों पर जेसीबी चलाने के बाद धामी सरकार के अफसर अब लोगो के घरों को जेसीबी से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिन घरों को तोड़ा जाएगा वह घर सरकारी ज़मीन पर बने हैं सरकार उनको अवैध कब्जा धारी या अतिक्रमणकारी कहती है। सरकार के दो महकमें,एक वन विभाग और दूसरा सिंचाई विभाग ने कई लोगों को नोटिस भेज कर उनकी जगह तुरंत खाली करने का फरमान जारी किया है साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि उन्होंने खुद ही अपना किया हुआ कब्जा नहीं हटाया तो लठ और शस्त्र पुलिस बल के साथ उनके कब्जे को हटा दिया जायेगा। नई बस्ती पुछडी गाँव में इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है।

प्राप्त समाचार के मुताबिक नई बस्ती पुछडी गांव में अवैध कब्जे को लेकर सिंचाई विभाग ने कई लोगों को नोटिस भेजे है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने भी वहां मुनादी करा दी।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चन्द्र आर्य ने बताया कि सरकार के निर्देश वन भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए नई बस्ती पुछड़ी गांव में मुनादी कराई गई है, अब वहां काबिज लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।नोटिस में अतिक्रमणकारियो को हफ्ते भर का समय दिया जायेगा।

करीब 400 से 500 परिवारों को नोटिस भेजा जाना है। इतने सारे नोटिस को निर्धारित समय में तामिल करना ही विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा।

सिंचाई विभाग ने भी अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कई लोगों को नोटिस भेजे। बताया जाता है कि पूर्व में भवानी गंज में हल्द्वानी बस अड्डे के सामने कंजर पड़ाव से कुष्ठ आश्रम तक सिंचाई विभाग की नहर थी, जब भगीरथ लाल चौधरी पहली बार रामनगर के नगर पालिका अध्यक्ष बने तो उन्होंने उस नहर को पाट कर बीचों बीच सड़क बना दी और उसके किनारे लोगों ने अपने पक्के आवास बना दिये। सिंचाई विभाग ने अब वहाँ के लोगों को नोटिस भेजे हैं।