उत्तराखंड में एग्री-हॉर्टि एकेडमी और फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा बढ़ावा, सीएम धामी ने दिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश

उत्तराखंड में एग्री-हॉर्टि एकेडमी और फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा बढ़ावा, सीएम धामी ने दिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश
मुख्यमंत्री आवास में कृषि एवं औद्यानिकी से जुड़े विषयों पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के कृषि और औद्यानिकी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने पंतनगर में ‘स्टेट एग्री-हॉर्टि एकेडमी’ तथा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भेजने हेतु तत्काल प्रभावी कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों की तर्ज पर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण व अनुसंधान सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। यह प्रस्ताव वह स्वयं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखने वाले हैं।

कृषि और औद्यानिकी के लिए 25 साल आगे की सोच का रोडमैप तैयार होगा
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि आगामी 20 से 25 वर्षों की दृष्टि से राज्य के समक्ष कृषि एवं औद्यानिकी क्षेत्र की चुनौतियों, समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित ठोस और प्रभावी रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज के माध्यम से केंद्र सरकार से समन्वय करना अधिक प्रभावशाली और परिणामदायक होगा।

सीमांत जिलों में मनरेगा मजदूरी बढ़ाने और एग्रो टूरिज्म स्कूल की मांग
सीएम धामी ने पर्वतीय और सीमांत जनपदों में मनरेगा के अंतर्गत विशेष मजदूरी दर लागू करने के लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध करने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य के अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालया’ को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इसके स्टॉल स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय में युवाओं के लिए एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित किए जाने हेतु भी केंद्र से धनराशि स्वीकृति के लिए अनुरोध किया जाएगा।

भरसार में माइक्रोबायोलॉजी लैब और सगंध उत्पादों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने भरसार स्थित उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में एनएलबीएल मान्यता प्राप्त माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना के साथ-साथ भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के सहयोग से मिलेट्स आधारित उत्पादों के विकास की परियोजना को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, सगंध पौधों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत शामिल किए जाने, सगंध फसलों को बढ़ावा देने के लिए ‘महक क्रांति नीति’ के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति, तथा देहरादून के सेलाकुई स्थित सगंध पौध केंद्र में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना जैसे कई अहम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने हैं।

बैठक में मौजूद रहे उच्चाधिकारी
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव राधिका झा, चंद्रेश यादव, एस. एन. पांडेय, अपर सचिव मनुज गोयल समेत कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार कृषि और औद्यानिकी को राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जोड़ने के लिए गंभीरता से प्रयासरत है। यदि केंद्र सरकार से प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक, बाजार और प्रशिक्षण की दिशा में बड़ा लाभ मिल सकता है।