उत्तराखण्ड
लालच के जाल में फंसी 74 महिलाएं, आयुक्त दीपक रावत ने दी सावधान रहने की अपील
हल्द्वानी, 5 नवंबर 2024 – मंगलवार को कैम्प कार्यालय में आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जनसुनवाई का आयोजन कर मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान किया। इस जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक समस्याओं, अतिक्रमण, सड़क निर्माण, और धनराशि निवेश जैसी शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
50 लाख के गहने और निवेश का मामला
लालकुआं क्षेत्र की गीता, रेखा, राखी, और सोनम समेत 74 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें लालच देकर एक ज्वैलर्स के पास 50 लाख रुपये के गहने गिरवी रखवाए गए, जिनसे धनराशि का निवेश ब्याज और प्रॉपर्टी में किया गया। महिलाओं का आरोप है कि अब न तो गहने लौटाए जा रहे हैं और न ही ब्याज की राशि दी जा रही है। इस पर आयुक्त दीपक रावत ने आगामी जनसुनवाई में संबंधित व्यक्तियों को तलब कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
आयुक्त की अपील: निवेश में सतर्क रहें
आयुक्त ने आम जनता से अपील की कि अधिक लाभ के चक्कर में निजी संस्थाओं में निवेश न करें और सरकारी बैंकों एवं संस्थाओं में ही अपनी धनराशि का निवेश करें। उन्होंने कहा, “लालच और प्रलोभन में फंसने से व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है, और इसी कारण अक्सर धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं।”
पिछली जनसुनवाई में समाधान की सराहना
काशीपुर के रहीम ने बताया कि उन्होंने अपनी पिकअप वाहन तुफैल नामक व्यक्ति को बेची थी, जिसने भुगतान में देरी की थी। रहीम ने बताया कि तुफैल ने बकाया दो लाख की धनराशि चुका दी है और आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
भूमि विवाद में कानूनी कार्यवाही का आदेश
महिपाल सिंह अधिकारी ने बमौरी तल्ली खाम में खरीदी गई 3600 वर्गफुट भूमि का मामला उठाया, जिसमें 25 लाख की राशि देने के बावजूद भूमि की रजिस्ट्री नहीं हुई। आरोपी शिव सिंह नयाल ने 16 लाख की राशि लौटा दी है, परंतु शेष 9 लाख की वापसी नहीं की है। आयुक्त ने निर्देश दिया कि राशि वापसी में देरी पर लैंडफ्रॉड एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
मरचुला बस हादसे पर घायलों के बेहतर इलाज की निगरानी
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने सोमवार को अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील के मरचुला में हुए बस हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल व्यक्तियों के उपचार की मॉनिटरिंग की जा रही है, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, जिलाधिकारी पौड़ी और अल्मोड़ा को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं।
इस जनसुनवाई में कुमाऊं मंडल के आयुक्त ने जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें सरकारी निवेश में सतर्कता बरतने की सलाह दी और निजी संस्थाओं में धन निवेश से बचने की अपील की।