उत्तराखण्ड
बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण: संभावित फैसले से पहले पुलिस ने कसी कमर,10 दिसंबर के निर्णय को लेकर तैयारियों का बड़ा खाका तैयार
बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण: संभावित फैसले से पहले पुलिस ने कसी कमर,10 दिसंबर के निर्णय को लेकर तैयारियों का बड़ा खाका तैयार
हल्द्वानी/नैनीताल। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 10 दिसंबर 2025 को आने वाले संभावित फैसले के मद्देनज़र नैनीताल पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक–चौबंद करने की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सुरक्षा प्लान को अंतिम रूप दिया है।
बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि फैसला आते ही किसी भी तरह की अफरातफरी न हो और क्षेत्र की कानून व्यवस्था हर हाल में मजबूत बनी रहे।
फैसले से पहले इलाके में सख्त तैयारियाँ
पुलिस के अनुसार, बैठक में निम्न प्रमुख निर्णय लिए गए—
- पूरे प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेटिंग की जाएगी।
- स्थानीय पहचानपत्र (Local ID) के बिना कोर ज़ोन में प्रवेश वर्जित रहेगा।
- BDS टीम द्वारा आज से ही चेकिंग शुरू की जाएगी।
- संभावित उपद्रवियों पर मुचलका पाबंद कार्रवाई होगी।
- सघन चेकिंग अभियान लगातार चलेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रहेगी।
- 9 दिसंबर को बनभूलपुरा में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा।
- यातायात डायवर्जन प्लान समय से लागू किया जाएगा ताकि अव्यवस्था न हो।
“कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं” — SSP नैनीताल
बैठक के दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि
“कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। किसी भी तरह की गड़बड़ी या माहौल बिगाड़ने के प्रयास को सख्ती से रोका जाएगा।”
सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फील्ड के साथ–साथ सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।
- भ्रामक संदेश,
- उकसाने वाली पोस्ट,
- अफवाह फैलाने वाले
व्यक्तियों पर IT अधिनियम समेत अन्य प्रावधानों में कार्रवाई तय मानी जा रही है।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में शामिल रहे—
- पुलिस अधीक्षक क्राइम/यातायात डॉ. जगदीश चंद्र,
- पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल,
- पुलिस अधीक्षक दूरसंचार रेवाधर मठपाल,
- क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार
तथा अन्य अधिकारी।
नैनीताल पुलिस का दावा है कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ तैयार हैं और फैसले से पहले एवं बाद की स्थिति पर लगातार नज़र रखेंगे।
