उत्तराखण्ड
CM हेल्पलाइन में लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज! मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम – शिकायतें दबाईं तो होगी सख्त कार्रवाई
CM हेल्पलाइन में लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज! मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम – शिकायतें दबाईं तो होगी सख्त कार्रवाई
“जनता की शिकायतें दबाने वाले अफसरों की अब खैर नहीं, 1905 पर आई हर शिकायत का समाधान तय!” – मुख्यमंत्री
देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जनता की शिकायतों को टालमटोल करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा करते हुए लापरवाह अफसरों को खुली चेतावनी दी।
अब ‘नो एक्शन’ का बहाना नहीं चलेगा!
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि—
✔️ समय पर समस्याओं का समाधान न करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए।
✔️ जिन अधिकारियों के पास सबसे ज्यादा लंबित शिकायतें हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
✔️ अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
“सरकार जनता की है, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!” – मुख्यमंत्री
जनता की हर शिकायत का त्वरित समाधान जरूरी!
राजस्व, वन और शिक्षा विभाग में बढ़ती लंबित शिकायतों पर सीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जहां ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, वहां तत्काल समाधान निकाला जाए।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा—
“हर समस्या का समाधान उसी स्तर पर किया जाए जहां से वह आई है। अगर अफसर निचले स्तर पर शिकायतों को दबाते हैं और मामला ऊपर पहुंचता है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी!”
समाधान में तेजी लाने वालों को मिलेगा सम्मान!
जहां लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई होगी, वहीं तेजी से शिकायतों का निपटारा करने वाले अफसरों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 180 दिनों से लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है।
CM हेल्पलाइन पर सीधे सुनीं शिकायतें, तुरंत कार्रवाई के आदेश
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर खुद 5 लोगों की शिकायतें सुनीं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
शिकायतें और मुख्यमंत्री के एक्शन:
1️⃣ उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी: उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को 3 दिन में पेंशन जारी करने का आदेश दिया।
2️⃣ रुद्रप्रयाग के जगदंबा प्रसाद नौटियाल: मेडिकल बिल के भुगतान में देरी पर सीएम ने शिक्षा विभाग को त्वरित समाधान का निर्देश दिया और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने को कहा।
3️⃣ नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट: सेवानिवृत्ति के बाद 10% GPF नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उद्यान और वित्त विभाग को तत्काल भुगतान के आदेश दिए।
4️⃣ बागेश्वर के जगदीश कार्की: 2019 में लिए गए लोन पर सब्सिडी न मिलने पर CM ने जिलाधिकारी को 1 हफ्ते में सब्सिडी जारी करने का निर्देश दिया।
5️⃣ देहरादून के विराट: भू-माफिया द्वारा अवैध खनन और धमकी देने की शिकायत पर सीएम ने वन विभाग और SSP को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।
अब ‘सुस्ती’ का मतलब ‘सजा’!
इस हाई-लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ और सभी विभागाध्यक्षों के साथ जिलाधिकारी मौजूद थे।
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख के बाद अफसरों की कार्यशैली में कितना बदलाव आता है। जनता को उम्मीद है कि अब ‘कार्रवाई होगी’ सिर्फ बयान नहीं रहेगा, बल्कि अफसरों को वाकई जवाबदेह बनाया जाएगा।
