नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के 37 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया की समीक्षा, दीपक रावत ने दिए पारदर्शिता और समयबद्धता के निर्देश

नैनीताल-उधमसिंह नगर के 37 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया की समीक्षा, दीपक रावत ने दिए पारदर्शिता और समयबद्धता के निर्देश

हल्द्वानी:
कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में सोमवार को आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर नैनीताल जनपद के 2 गांव एवं उधमसिंह नगर जनपद के 35 गांवों में जारी चकबंदी प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में संबंधित चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी शासकीय कार्य पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपन्न किए जाएं।

आयुक्त ने एस.ओ.सी. (सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन) को निर्देशित किया कि चकबंदी कार्यों के लिए स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए और कार्य समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने चकबंदी के तहत सीलिंग भूमि से संबंधित लंबित वादों की भी समीक्षा की और ऐसे मामलों की स्थिति की जांच कर जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी को अवगत कराने के निर्देश दिए।

बैठक में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए आयुक्त ने कहा कि न्यायिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी न हो। जिन गांवों में अब तक सर्वे नहीं हुआ है, वहां सर्वे कार्य को शीघ्र आरंभ करने के आदेश भी दिए गए। सर्वे स्टाफ की कमी की बात सामने आने पर बंदोबस्त अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इसकी पूर्ति हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया जाए।

चकबंदी अधिकारी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 5 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिनमें नैनीताल जनपद के बाजुपर के 2 गांव, रामनगर का 1 गांव और काशीपुर क्षेत्र के 2 गांव शामिल हैं। इन गांवों में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सर्वे के माध्यम से कर लिया गया है।

साथ ही, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5 नए गांवों में सर्वे कार्य जारी है, जिसे निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया।

इस बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, उपजिलाधिकारी राहुल साह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।