धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: सड़क सुरक्षा नीति, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी और रोपवे निर्माण को हरी झंडी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025, परिवहन सुधार, पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि, वनाग्नि रोकथाम, रोपवे निर्माण, लैंड बैंक नीति, निर्वाचन विभाग पुनर्गठन और कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

कैबिनेट के मुख्य फैसले:

1. सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी

उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी दी गई।

✅ पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन
✅ 50% पदों को पदोन्नति और 50% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा
✅ हर सड़क दुर्घटना की गहन जांच होगी, संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी
✅ खराब सड़कों की जिम्मेदारी PWD की होगी
✅ ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों में यातायात पुलिस जिम्मेदार होगी
✅ ओवरलोडिंग और बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग की जवाबदेही तय होगी

2. पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है।

✅ अब ₹40,000 के बजाय ₹60,000 मासिक पेंशन मिलेगी
✅ हर साल पेंशन में ₹3,000 की बढ़ोतरी होगी (पहले ₹2,500 थी)
✅ विधायकों के पेट्रोल भत्ते में भी वृद्धि

3. परिवहन सुधार पर महत्वपूर्ण फैसला

परिवहन विभाग को सुधार और आधुनिकीकरण के लिए नए निर्णय लिए गए।

✅ पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट समाप्त करने का प्रस्ताव
✅ परिवहन निगम खुद बसों का संचालन करेगा, नई बसें खरीदी जाएंगी

4. वनाग्नि रोकथाम और वन विभाग को सहयोग

उत्तराखंड में हर साल बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए कैबिनेट ने नए प्रावधान किए।

✅ वनाग्नि रोकथाम समितियों को ₹30,000 प्रति समिति देने का निर्णय
✅ वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी

5. लैंड बैंक और टाउनशिप निर्माण

राज्य में दो नई टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया।

✅ खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी
✅ पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप बनाने की योजना

6. केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

✅ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना के लिए DPR भारत सरकार को भेजने का निर्णय

7. सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त भूमि

राज्य सरकार ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया।

8. निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन

✅ निर्वाचन विभाग की संरचना में सुधार और पुनर्गठन को मंजूरी

9. बजट प्रस्तावों को मंजूरी

✅ वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को स्वीकृति मिली
✅ पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास विभाग के कई प्रस्तावों को हरी झंडी

धामी कैबिनेट के ये फैसले राज्य के बुनियादी ढांचे, परिवहन, विधायकों की सुविधाओं, पर्यटन, सैनिक कल्याण और सड़क सुरक्षा को मजबूती देने के लिए लिए गए हैं। खासतौर पर रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी और परिवहन सुधार से जनता को सीधा लाभ मिलेगा।