उत्तराखंड में खनन से मालामाल हुई धामी सरकार !

उत्तराखंड की नदियों में खनन से मालामाल हुई धामी सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन से अब तक हुई 650 करोड़ की राजस्व प्राप्ति
पिछले वर्ष के मुकाबले 100% अधिक राजस्व, सरकार ने पारदर्शिता से दिखाया दम

उत्तराखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि का नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल से नवंबर तक) में 650 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 2023-24 के इसी अवधि में प्राप्त 324.81 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 100% अधिक है।

पिछले वर्षों के प्रदर्शन पर एक नजर

2022-23: 472.25 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

2023-24: 875 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 645.42 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक था।

2024-25 (अप्रैल-नवंबर): 650 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राजस्व प्राप्ति।

कैसे हासिल हुआ यह राजस्व?

मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं का अधिकतम उपयोग किया गया।

ई-निविदा और ई-नीलामी: नए खनिज लॉट्स की पहचान और आवंटन।

ई-रवन्ना पोर्टल: राजस्व निगरानी और उन्नति।

प्रर्वतन दल: अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोकथाम।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: 45 माइन चेक गेट्स की स्थापना और आधुनिक Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) लागू करने की प्रक्रिया।

आगे की योजनाएं

राज्य सरकार खनन को और अधिक पारदर्शी बनाने और राजस्व में वृद्धि के लिए तकनीकी सुधारों पर जोर दे रही है।

ITI लिमिटेड के साथ MoU के तहत डिजिटल प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा रहा है।

सभी रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल स्वरूप में रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी का विजन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन क्षेत्र में सुधार को राज्य की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उनका कहना है कि पारदर्शिता और सख्त निगरानी से न केवल राजस्व बढ़ा है, बल्कि अवैध खनन पर भी प्रभावी रोकथाम लगाई गई है।

उत्तराखंड में खनन से होने वाली आय राज्य की आर्थिक प्रगति में एक अहम योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल न केवल सरकारी खजाने को भर रही है, बल्कि विकास कार्यों के लिए नए रास्ते भी खोल रही है।

– रिपोर्ट: एटम बम न्यूज़ डेस्क