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उत्तराखण्ड

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किया जाए प्रोत्साहितः डीएम

भीमताल। विकास भवन सभागार में आगामी जिला योजना 2023-24 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला योजना हेतु प्राविधानिक धनराशि 6498.14 लाख की विभागवार आगामी वित्त वर्ष के प्रस्तावों के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने कहा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मौन पालन, मत्स्य पालन विभागों को प्रस्ताव इस प्रकार बनायें जो आमजनमानस के विकास से जुडे हों। उन्होेंने कहा हर गांव में अधिक से अधिक पॉलीहाउस का निर्माण किया जाए साथ ही पालीहाउस में उपज को बढाने के लिए अच्छे बीज दिये जांए तथा कृषिकों को समय-समय पर इसकी टेªनिंग भी दी जाए। उन्होंने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि पशुपालन के साथ ही डेयरी उद्योग को बढावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें, जिससे अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं से लाभान्वित कर रोजगार से जोडें।

उन्होंने कहा पर्वतीय क्षेत्रोें में पशुपालन को बढावा देने के लिए अधिकारी स्थलीय भ्रमण कर किसानों को सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।  मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढावा देने के लिए सर्वे कर अधिक से अधिक तालाबों का निर्माण करें ताकि पर्वतीय क्षेत्र के लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें।

उन्होंने कहा अधिक से अधिक पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर योजनाओं से लोगों को जोडा जाए। उन्होने कहा स्वयंसेवी संस्थाओं को इन योजनाओं से जोडकर लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा स्वरोजगार योजना में आत्मनिर्भर करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ के लिए कार्य करें। जिलाधिकारी ने कहा 3 लाख की धनराशि से कम के प्रस्ताव अनुमोदित नही किये जाएं।

उन्होंने कहा नई योजनाओं के प्रस्ताव में अनुमोदन से पहले पूर्व की योजनाओं जिन पर कार्य गतिमान है व कार्य अभी तक पूर्ण नही किये गये है उन कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा टोकन मनी की योजनाओ के अन्तर्गत प्रस्ताव नही बनाये जाएं। श्री गर्ब्याल ने कहा योजना वही प्रस्तावित की जाए कि प्रस्तावित योजना के स्थल पर कोई विवाद नही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा योजनाओं का फीडबैक देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा जिला योजना के तहत कार्य पूर्ण हो जाने पर उस स्थान पर किस योजना से कार्य पूर्ण किया गया है का साईन बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा सभी विभागों की अभी तक जीआईएस मैपिंग नही हुई है सभी विभाग जीआईएस मैपिंग पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा जिला योजना के अन्तर्गत जितने भी स्थाई एवं अस्थाई कार्यों हेतु हेतु अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।  इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी डा0 संदीप तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भागीरथी जोशी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डा0 मुकेश सिंह नेगी, अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक चौधरी, सिंचाई एनएस बिष्ट, प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपंाकर घिडियाल, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रतीक जोशी, एडीएसटीओ कमल मेहरा के साथ ही जनपद के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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