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उत्तराखण्ड

अपराध जांच में तेजी लाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस फॉरेंसिक वाहन तैनात

मुख्यमंत्री ने किया 06 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ

अपराध जांच में तेजी लाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस फॉरेंसिक वाहन तैनात

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से गृह विभाग के अधीन 06 अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इन वाहनों की प्रत्येक की लागत 65 लाख रुपये है और इन्हें केंद्र सरकार से मिले 3.92 करोड़ रुपये की धनराशि से तैयार किया गया है।

वाहनों की विशेषताएं

प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिटेक्शन किट, एक्सप्लोसिव किट, फिंगर प्रिंट किट, फुट प्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। इन वाहनों की मदद से किसी भी आपराधिक घटना के मौके पर ही प्राथमिक जांच संभव हो सकेगी, जिससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

प्रथम चरण में इन जनपदों को मिले वाहन

प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा और श्रीनगर को भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सभी जनपदों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

राज्य में अपराध जांच को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि इन वाहनों की तैनाती से अपराध की घटनाओं की जांच में सटीकता और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख हस्तियां

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक दिलीप रावत, गृह सचिव शैलेश बगौली, एडीजी और निदेशक फॉरेंसिक साइंस लैब अमित कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक डॉ. एसके शर्मा, उप निदेशक डॉ. मनोज अग्रवाल, विशेषज्ञ डॉ. दयाल शरण, वैज्ञानिक डॉ. मोनिका और डॉ. राकेश कुमार उपस्थित रहे।

मुख्य बिंदु:

1. 06 फॉरेंसिक लैब वाहन का फ्लैग ऑफ।

2. 65 लाख की लागत वाले वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस।

3. 3.92 करोड़ की केंद्र सरकार की मदद से वाहनों की व्यवस्था।

4. प्रथम चरण में 6 जनपदों को मिली सुविधा।

5. भविष्य में सभी जिलों को ये वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन वाहनों के आने से राज्य में अपराध जांच की प्रक्रिया तेज और कारगर बनेगी, जिससे अपराधों पर नियंत्रण में प्रशासन को बड़ी मदद मिलेगी।

 

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