उत्तराखंड में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा: अपर पुलिस महानिदेशक ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून

उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे, ने हिस्सा लिया।

बैठक के प्रमुख बिंदु और निर्देश:

1. हरिद्वार की घटना का अनावरण:
1 सितंबर 2024 को हरिद्वार में हुई एक घटना के संदर्भ में, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और घटना के गुण-दोष के आधार पर अनावरण के लिए एसटीएफ की टीम को भी जनपदीय टीमों के साथ नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, पुलिस की गश्त और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

2. शराब के ठेकों पर निगरानी:
सार्वजनिक स्थलों और शराब के ठेकों के आसपास शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पुलिस टीमों को गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश देकर कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

3. दो समुदायों के मामलों में सतर्कता:
दो समुदायों के बीच किसी भी विवाद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से संबंधित थानों और निकटवर्ती थानों से पर्याप्त पुलिस बल को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, भीड़ प्रबंधन के लिए पहले से जारी एसओपी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

4. अभियोगों की शीघ्र निपटान:
सभी आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट को 15 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालयों में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से विचाराधीन सिविल और भूमि विवाद मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

5. अपराध घटनाओं की निगरानी:
जनपदों में घटित अपराधों पर तुरंत अभियोग पंजीकृत करने और जांच की प्रक्रिया शुरू करने के साथ-साथ, संबंधित अधिकारियों को अपराध संबंधी डेटा की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

6. शांति समितियों के साथ बैठकें:
थानावार शांति समितियों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन कर, साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

7. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग:
सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पोस्टों और फेक न्यूज की नियमित निगरानी करने और भ्रामक पोस्टों का तुरंत खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं।

8. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई:
सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जनपदों में घटित अपराधों की स्वयं समीक्षा करने और घटनाओं का शीघ्र अनावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के आदेश भी दिए गए हैं।

इस बैठक के दौरान, राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक के इन सख्त निर्देशों से राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।