सचिव मुख्यमंत्री की हिदायत- समस्याओं के निस्तारण में न होने पाए विलम्ब

हल्द्वानी। सचिव मुख्य मंत्री/आवास, वित्त डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डे ने शुक्रवार को सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।  उन्होंने कहा अधिकारी जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें समस्याओं के निस्तारण में विलम्ब ना हो तथा समस्या के निस्तारण के उपरान्त सम्बन्धित से दूरभाष पर वार्ता कर शिकायकर्ता को संतुष्टि करें।

डॉ पाण्डे ने कहा कि अधिकारी टीम वर्क के साथ कार्य करें तथा कार्य की फीडबैक रिपोर्ट भी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिन स्थलों पर जो कार्य प्रारम्भ होेने हैं उनके साईन बोर्ड लगाये जाएं तथा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य समाप्ति की तिथि का अंकन करना भी अनिवार्य है तथा जिन योजनाओं पर कार्य होना है उन योजनाओं में जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता को भी शामिल करें। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सरलीकरण, समाधान व निस्तारण पर सरकार का फोकस है। श्री पाण्डे ने कहा कि विभाग की जितनी भी योजनायें संचालित हो रही है उन योजनाओं के बारे में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी हो तथा जहां पर कार्य किया जा रहा है नियमित कार्य की मानिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उददेश्य जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुचाना है।  बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा के दौरान श्री पाण्डे ने कहा कि जिन घोषणा पर कार्य प्रगति पर है और जो घोषणा पूर्ण होने वाली है विभाग उनकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी को देना सुनिश्चित करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता से निदान करें  ताकि जो घोषणा लम्बित हो समय से पूर्ण हो सके। मुख्यमंत्री हैल्प लाईन की समीक्षा के दौरान उन्हांेने कहा कि अधिकारी शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता करें समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा अधिकारी नियमित मुख्यमंत्री हैल्प लाईन पोर्टल की मानिटरिंग भी करना सुनिश्चित करें।  मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना की समीक्षा के दौरान लोनिवि के अधिकारी विस्तृत जानकारी ना देने पर नाराजगी व्यक्त की और एक सप्ताह के भीतर अधिशासी अभियंता लोनिवि को डाटा देने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के जनपद में 1,05059  श्रमिक पंजीकृत है लेकिन सक्रिय श्रमिक 63,000 है। जिस पर सचिव मुख्यमंत्री ने अपात्र लोगों का चिन्हिकरण करने के निर्देश दिये। स्टेट स्तर पर जनपद को मनरेगा में कोई पुरस्कार नही मिलने पर उन्होने अधिकारियों को कार्य को संवेदनशीलता के साथ करने तथा कार्य के प्रति समर्पित भावना के साथ करने को कहा।  बैठक में जिलाधिकारी वंदना, अपर जिलाधिकारी शिव चरण द्विवेदी, पीआर चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राना,डीडीओ गोपाल गिरी गोस्वामी,अधीक्षण अभियंता जलसंस्थान विशाल सक्सेना,अधिशासी अभियंता पीएजीएसवाई मनोज कुमार, एचसी उपाध्याय,पेयजल एके कटारिया,यूपीसीएल एसके सहगल,अपर अर्थसंख्याधिकारी कमल मेहरा के साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।