रामनगर:सरकारी बुलडोजर पर फिलहाल ब्रेक,पूछड़ी ग्रामीणों की याचिका कोर्ट में दाखिल

रामनगर (नैनीताल): उत्तराखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता तनुप्रिया जोशी और वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष तरुण जोशी की पहल पर पूछड़ी के ग्रामीणों की अपील न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। ग्रामीणों ने इस फैसले के बाद राहत की सांस ली है, क्योंकि वे कई हफ्तों से घरों के उजड़ने के डर से भयभीत थे। अपील स्वीकृत होने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से इस खतरे से मुक्ति मिल गई है।

संयुक्त संघर्ष समिति ने इस कदम के लिए दोनों अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की। समिति ने बताया कि सोमवार सुबह 11:00 बजे रामनगर के व्यापार भवन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ग्राम पूछड़ी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही घरों को तोड़ने की कार्रवाई पर चर्चा होगी। समिति की मुख्य मांगों में सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देना, भारतीय वन अधिनियम, 1927 उत्तरांचल संशोधन 2001 को रद्द करना, और उत्तराखंड में निवास कर रहे लोगों को उनके स्थान पर ही मालिकाना हक प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग पर भी चर्चा होगी।

बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी, जिससे ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए जा सकें।