ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी के लिए ‘बीडीसी बंदी’—रिसॉर्ट में लोकतंत्र का हनीमून!

🚨 ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी बनी “जंगल का शिकार” — बीडीसी मेंबरों की रिसॉर्ट में ‘घेराबंदी’, सौदेबाज़ी शुरू, रोकड़ा बाकी!

रामनगर (एटम बम न्यूज़) |

ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भले ही घोषित न हुआ हो, लेकिन सत्ता की कुर्सी की गर्मी ऐसी है कि सियासी रसोई में अभी से “बीडीसी दम पका” की रेसिपी तैयार हो चुकी है। रामनगर में इन दिनों पंचायत राजनीति की ‘Netflix सीरीज़’ का सबसे मसालेदार एपिसोड चल रहा है — और लोकेशन है छोई का एक रिसॉर्ट, जहां ‘ग्राम्य लोकतंत्र’ बंधक बन चुका है।

रिसॉर्ट बना ‘राजनीतिक जेल’, बाउंसरों की पहरेदारी में लोकतंत्र की हिफाज़त!
बताया जा रहा है कि काशीपुर ब्लॉक के कई बीडीसी सदस्य इन दिनों छुट्टी मनाने नहीं, बल्कि “कैद-ए-वोट” में भेजे गए हैं। छोड़िए चुनाव आयोग, अब तो राजनीति खुद ही चुनाव से पहले ‘हाउस अरेस्ट’ करा रही है। रिसॉर्ट में तैनात हथियारबंद बाउंसर बीडीसी की सुरक्षा नहीं, उनकी ‘मोलभाव वैल्यू’ को बचाने में लगे हैं — कहीं कोई और नेता आकर इनका ‘मोल’ न बढ़ा दे।

पार्षद पति, ब्लॉक प्रमुख पत्नी — रामनगर में हो रही ‘राजनीतिक लव स्टोरी’ की शूटिंग!
जिस खेल की बिसात बिछी है, वो भी कम दिलचस्प नहीं। काशीपुर के एक नगर निगम पार्षद ने पत्नी को पहले बीडीसी बनवाया — और अब बना रहे हैं ब्लॉक प्रमुख! वोट काशipur का था, लेकिन गेम रामनगर में खेला जा रहा है। राजनीति में अब ‘गांव का वोट’ और ‘शहर का दिमाग’ साथ-साथ चल रहा है।

बीडीसी बेचैन: “लाया तो गया है पर… मिला क्या?”
कुछ बीडीसी सदस्य अब खुलकर नहीं, मन ही मन कुड़कुड़ा रहे हैं। न रोकड़ा मिला, न कोई ठोस वादा — बस चिकन-कबाब और गार्डन व्यू! कुछ बेचैन बीडीसी whisper mode में पूछते सुने गए — “भाई, कब मिलेगा असली माल?”। वहीं सूत्र बताते हैं कि जब तक सौदे पर मुहर न लगे, तब तक न फ्रीडम है और न फाइनल रेट।

लोकतंत्र या लॉजिस्टिक्स? बीडीसी बना ‘पंचायत पॉन’
बात अब पंचायत की नहीं, पॉलिटिकल पैकेज डील की हो रही है। चुनाव की तारीख तो दूर, लेकिन जोड़-तोड़, लालच, भय, रिसॉर्ट, बाउंसर, खुफिया निगरानी और व्हाट्सएप लोकेशन तक सब कुछ एक्टिव हो गया है। जैसे ही तारीख घोषित होगी, यहां से “हॉट सीट” की दौड़ शुरू होगी — तब तक बीडीसी मेंबरों को सिर्फ ‘हॉट कचौड़ी’ पर टरकाया जा रहा है।

ये सिर्फ पंचायत चुनाव नहीं — राजनीति की रिसॉर्ट नीति है! सत्ता की लालसा में पंचायत सदस्य अब विचारधारा से नहीं, ‘वातानुकूलित कमरे’ से तय हो रहे हैं। कोई “गणतंत्र की रक्षा” के नाम पर बाउंसर लगा रहा है, कोई ‘लोकसेवा’ के नाम पर कैम्प लगा रहा है। लोकतंत्र सांसें ले रहा है… AC में… बंद दरवाज़ों के पीछे…

🧨 सच का धमाका
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