उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश: दिसंबर तक खर्च हो बजट का 80%, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा लागू
मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश: दिसंबर तक खर्च हो बजट का 80%, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा लागू
देहरादून। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने और समावेशी विकास की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देशित किया कि दिसंबर माह तक बजट का कम से कम 80 प्रतिशत खर्च सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का प्रभाव धरातल पर नजर आ सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और समयबद्ध खर्च सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों के बजट खर्च और प्राप्ति की नियमित समीक्षा करें, जिसकी मासिक समीक्षा मुख्य सचिव और त्रैमासिक समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर पिछले तीन वर्षों से लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है। उन्होंने कहा कि यह रफ्तार बनी रहनी चाहिए और इसके लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। आगामी 10 वर्षों और 2050 तक, जब राज्य अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा, एक सुनियोजित और ठोस योजना के तहत आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मानव संसाधन विकास पर निवेश को राज्य की आर्थिक मजबूती का अहम हिस्सा बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में निवेश को भी प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही, सब्सिडी योजनाओं के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने और लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई।
मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए राज्य कर, वन, ऊर्जा और जल कर जैसे प्रमुख स्रोतों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजना के बेहतर संचालन और प्रभावों के आकलन पर भी जोर दिया। बाजार से कर्ज पर निर्भरता घटाने और अवसंरचना विकास पर अधिक ध्यान देने को कहा।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक बजट का 90 प्रतिशत व्यय हो चुका है, जो एक सकारात्मक संकेत है।
बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बागेली, दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना और मनमोहन मैनाली समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
