अवैध भूमि खरीद-फरोख्त पर शिकंजा कसने की तैयारी: राज्य में भू-कानून में होगा संशोधन

देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने भू-कानून को लेकर सख्त कदम उठाते हुए अवैध रूप से भूमि की खरीद-फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस दिशा में सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अवैध रूप से क्रय की गई भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।

वन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू-कानून को लेकर बेहद गंभीर है और जिन लोगों ने भूमि खरीदकर उसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदी है, उनकी अतिरिक्त भूमि भी सरकार में निहित की जाएगी।

जन भावनाओं के अनुरूप होगा भू-कानून में संशोधन

वन मंत्री ने बताया कि राज्य के नागरिकों को सशक्त भू-कानून के प्रति जागरूक होना होगा और सरकार के साथ मिलकर इसे साकार करना होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा, “अपनी पैतृक भूमि को संरक्षित करें और उसकी अनावश्यक बिक्री से बचें।” उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्व में किए गए संशोधन यदि जन भावनाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो उनमें भी संशोधन किया जाएगा।

भविष्य के भू-कानून के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम

मुख्यमंत्री धामी ने भू-कानून को लेकर कई स्तर पर कार्यवाही की है। अगले बजट सत्र में राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप भू-कानून लागू करने की दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए सुभाष कुमार समिति का गठन किया गया है, साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समिति भी भू-कानून का ड्राफ्ट तैयार कर रही है।

वन मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के लोगों के हक-हकूकों की सुरक्षा करना है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।