उत्तराखण्ड
भूमि धोखाधड़ी, मिलावटी पेट्रोल और परिवहन अव्यवस्थाओं पर जनता ने जमकर उठाई आवाज़, आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
जनता मिलन में फूटा जनआक्रोश: भूमि धोखाधड़ी, मिलावटी पेट्रोल और परिवहन अव्यवस्थाओं पर जनता ने जमकर उठाई आवाज़, आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
हल्द्वानी, 11 जुलाई 2025 | एटम बम न्यूज़ ब्यूरो
जनसुनवाई के नाम पर होने वाले ‘जनता मिलन’ कार्यक्रमों में अक्सर औपचारिक बातें होती हैं, लेकिन आज हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में असली जनआवाज सुनाई दी। उत्तराखंड के आयुक्त/सचिव दीपक रावत के सामने जैसे एक के बाद एक जनविरोध की परतें खुलती गईं—कहीं कृषि भूमि को धोखे से बेचना, कहीं पेट्रोल में पानी की मिलावट, तो कहीं ट्रांसपोर्ट माफिया की मनमानी।
इस पूरे जनमंथन में सबसे ज्यादा शिकायतें ज़मीनों से जुड़ी आईं—धोखाधड़ी, गलत जानकारी, कब्जे और बंटवारे को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
रामनगर में कृषि भूमि बेचकर मचा घोटाला!
रामनगर के प्रतिपाल सिंह कड़ाकोटी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी गई ज़मीन को आगे बेचते वक्त खरीदारों को यह जानकारी तक नहीं दी कि वह ज़मीन केवल खेती के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। अब जब खरीदार उसमें मकान या दुकान बनाना चाहते हैं, तो नियम आड़े आ रहे हैं। आयुक्त ने तहसीलदार को हिदायत दी है कि इस प्रकरण की रिपोर्ट फौरन पेश करें और जांचें कि कहीं भूमि का उपयोग नियमों के खिलाफ तो नहीं हो रहा।
बाजपुर: नक्शा गायब, माप नहीं, फिर भी बैनामा!
बाजपुर से एक और भूमि धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें बिना माप-तौल और सत्यापन के ज़मीन की खरीद-फरोख्त कर दी गई। आयुक्त ने एसडीएम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर तत्काल समाधान निकाला जाए।
काठगोदाम का मिलावटी पेट्रोल कांड
शहर के काठगोदाम इलाके से चौंकाने वाली शिकायत आई—पेट्रोल में पानी की मिलावट! इससे कई वाहन चालक सड़क पर फंसे, इंजन खराब हुआ और हजारों का नुकसान झेलना पड़ा। आयुक्त ने जिला पूर्ति अधिकारी को न सिर्फ जांच का आदेश दिया, बल्कि पेट्रोल पंप स्वामी को तलब कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। सवाल ये है कि ऐसे पंप आखिर चल कैसे रहे हैं?
रामपुर रोड: ट्रांसपोर्ट माफिया का कब्जा
रामपुर रोड पर रहने वाले नागरिकों ने बताया कि भारी वाहन सीधे उनके दरवाजों तक खड़े हो जाते हैं। स्कूल बसें फंसती हैं, एंबुलेंस तक नहीं निकल पाती। जवाब में आयुक्त ने गोदाम स्वामियों को 10 दिन की डेडलाइन दी है—या तो व्यवस्था सुधारे, या फिर कार्रवाई झेलें।
किरायेदारी विवाद: बेची नहीं, फिर भी बेच दी संपत्ति!
बद्रीपुरा क्षेत्र से एक महिला ने बताया कि उसका किरायेदार मकान पर कब्जा कर बैठा है और आगे बेचने की भी कोशिश कर रहा है। इस पर आयुक्त ने साफ निर्देश दिए कि भवन का चालान किया जाए और सभी दस्तावेज तलब कर मामले की गहराई से जांच की जाए।
स्कूल फीस का गुस्सा, बेटी को नहीं मिली मार्कशीट!
एक लड़की को पिछले 3 साल से 12वीं की अंकतालिका नहीं मिली क्योंकि पिता ने स्कूल फीस जमा नहीं की थी। अब लड़की का भविष्य अधर में है। इस पर आयुक्त ने समझदारी भरा फैसला सुनाया—पिता 50% फीस दे, और स्कूल तुरंत अंकतालिका सौंपे।
ट्रक हादसा और बीमा क्लेम की लड़ाई
एक ट्रक ड्राइवर घायल हुआ, लेकिन वाहन स्वामी बीमा राशि देने से कतरा रहा है। आयुक्त ने सीधे आरटीओ को आदेश दिए हैं कि वाहन जब्त किया जाए और बीमा क्लेम मिलने तक आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए।
मां-बेटे का पुनर्मिलन: स्याल्दे से आया मामला
स्याल्दे क्षेत्र से एक महिला अपनी पारिवारिक समस्या लेकर पहुंची। उसका 1.5 साल का बेटा है और वह अब पति के साथ वापस रहना चाहती है। आयुक्त ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह के प्रयासों का रास्ता दिखाया।
भूमि खरीददारों के लिए चेतावनी!
आयुक्त ने जनता से स्पष्ट कहा कि ज़मीन खरीदने से पहले उसके सारे दस्तावेज, लोन स्थिति, सीमांकन, एवं वैधता की जांच अनिवार्य रूप से करें। सिर्फ बैनामा करवाकर शांत मत हो जाइए, तुरंत चारदीवारी बनाइए और कब्जा सुनिश्चित कीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।
एटम बम की टिप्पणी:
यह जनता मिलन कोई दिखावा नहीं था—यह एक एक्सपोज़े था, जिसमें जनता ने अफसरशाही, माफिया और सिस्टम की खामियों को खुली किताब की तरह रख दिया। हर शिकायत एक कहानी है—धोखे की, बेबसी की, और एक उम्मीद की कि कोई तो सुनेगा। अब देखना ये है कि क्या इन आदेशों पर सच में अमल होता है या फिर फाइलों में ही जनता की आवाज़ दफन हो जाएगी।
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