उत्तराखण्ड
किशनपुर छोई के ग्रामीणों ने उठाई मालिकाना हक की मांग, CM ने दिए सचिव को निर्देश
रामनगर। ग्राम किशनपुर छोई के ग्रामीणों ने दशकों से लंबित अपनी सबसे बड़ी समस्या – भूमि पर मालिकाना हक – को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। रविवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि इंदर रावत के नेतृत्व में देहरादून पहुंचा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को तत्काल निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण का गहन सर्वेक्षण कर जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए।
1918 से बसे ग्रामीण, फिर भी मालिकाना हक से वंचित
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि किशनपुर छोई गांव की लगभग 20 एकड़ भूमि पर कई परिवार 1918 से पीढ़ी-दर-पीढ़ी रह रहे हैं। उन्होंने अपने श्रम से इस जमीन को बसाया, घर बनाए, परिवार पाले और गांव को एक संपूर्ण बस्ती का रूप दिया।
ग्रामीणों ने कहा कि करीब 80 प्रतिशत निवासी अनुसूचित जाति से हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। बावजूद इसके उन्हें अब तक भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया गया है।
बुनियादी अधिकारों से भी वंचित
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पीढ़ियों से यहां रहते हुए भी वे स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज पाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
सरकारी दस्तावेजों में नाम दर्ज होने और लोकसभा-विधानसभा चुनाव में मताधिकार मिलने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनावों में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। इससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं से भी वंचित रह जाते हैं।
राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से किशनपुर छोई को राजस्व ग्राम घोषित करने और सभी निवासियों को भूमि पर स्थायी मालिकाना हक देने की मांग रखी, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त किया कि इस लंबे समय से उपेक्षित मुद्दे का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा और ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में रहे शामिल
इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में पूर्व राज्य मंत्री हरीश दफौटी, दीपा भारती, माया रावत, पुष्कर कुमार, देवेंद्र कुमार, इंदर रावत, चंदन आर्या, ललित चंद्र सती, संजय भट्ट, कुंदन मेहरा, अरुण कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे।
