उत्तराखण्ड
पब्लिक स्कूल संगठन की बैठक में शिक्षा नीति और प्रवेश आयु को लेकर उठा बड़ा सवाल
पब्लिक स्कूल संगठन की बैठक में शिक्षा नीति और प्रवेश आयु को लेकर उठा बड़ा सवाल
रामनगर: प्रदेशभर के पब्लिक स्कूलों में यूकेजी से कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु सीमा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए रामनगर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक स्थानीय निजी रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात करेगा, ताकि इस विषय पर स्पष्टता लाई जा सके।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर चर्चा
बैठक में न्यू एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत लागू किए गए नए नियमों पर भी विचार किया गया। नीति के अनुसार, अब कक्षा एक में वही बच्चे प्रवेश ले सकेंगे जो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे। हालांकि, पिछले वर्षों में लिए गए दाखिलों में कई बच्चे इस मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके एक साल खराब होने का खतरा है। इस स्थिति को देखते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार से इस वर्ष के लिए छूट (रिलैक्सेशन) देने की मांग करेंगे।
बैठक में एनसीईआरटी और अन्य प्रकाशनों की किताबों, स्कूल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, और बच्चों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। पब्लिक स्कूल संचालकों ने कहा कि अभिभावकों की सहूलियत और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
बैठक में कई प्रतिष्ठित स्कूलों के डायरेक्टर और प्रधानाचार्य शामिल हुए, जिनमें शामिल हैं:
- ग्रेट मिशन स्कूल: प्रसून श्रीवास्तव
- मदर ग्लोरी: संस्थापक प्रधानाचार्य मीना पांथरी
- दून स्कॉलर्स अकादमी: डायरेक्टर खगेंद्र भट्ट
- शाइनिंग स्टार स्कूल: डायरेक्टर डी.एस. नेगी
- ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल भारतपुरी: डायरेक्टर प्रणय श्रीवास्तव
- गार्डन वैली: प्रधानाचार्य पीतांबर नेगी
- मेहरा पब्लिक स्कूल: डायरेक्टर पंकज मेहरा
- गुरु नानक स्कूल: प्रधानाचार्य हिमांशु जोशी
- अल्फा मिशन: डायरेक्टर लुइंसीम
- आईसीआई टांडा: प्रधानाचार्य मनोज रावत
जल्द मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेगी एसोसिएशन
बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से जल्द मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु मानदंड में अस्थायी छूट देने की मांग करेगा, ताकि छोटे बच्चों का शैक्षिक नुकसान न हो।
इस बैठक में उपस्थित सभी स्कूल संचालकों और प्रधानाचार्यों ने स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार से सहयोग की अपील की।
