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उत्तराखण्ड

मंडलायुक्त दरबार में पहुंचा जमरानी बांध डूब क्षेत्र का मामला, दिए यह निर्देश

हल्द्वानी। जमरानी बांध डूब क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने आयुक्त दीपक रावत को  जनसुनवाई में आपत्तियां दी हैं। लोगों का कहना है कि उनकी भूमि ए श्रेणी में आती है और बी व सी श्रेणी में दर्शाया गया है। साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि उनका भाई ए श्रेणी में है। जबकि उसी स्थान पर उनकी भी भूमि डूब क्षेत्र में है, लेकिन बी श्रेणी में है।

आयुक्त ने जमरानी बांध क्षेत्र के लोगोें की प्रत्येक व्यक्ति की समस्या सुनी और कहा कि अपर जिलाधिकारी तथा जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों के सम्मुख वार्ता कर प्रत्येक व्यक्ति  की समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा। जनसुनवाई कुछ मामले अवैध कालोनियां बनाकर प्लाटिंग के मामले आये। आयुक्त ने कहा कि बिना नक्शा पास कराये अवैध प्लाटिंग की जाती है तो सम्बन्धितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जनसुनवाई में शहर मे बाहरी लोगों द्वारा बिना सत्यापन के फेरी, रेहडी आदि लगाई जा रही है अनुचित है। जिससे शहर में चोरी आदि घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।

उन्होंने पुलिस महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाहरी लोगों का सत्यापन नियमित किया जाए। जिससे शहर में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।  आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुुनवाई जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, घरेलु समस्याओं के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की आई। भूमि विवाद के मामलों में आयुक्त द्वारा क्रेता एवं विक्रेता दोनो पक्षों को बुलाकर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। जनसुनवाई में इंश्योरेेश कम्पनियों के द्वारा ठगी के मामले आये। आयुक्त ने दोनो पक्षों को अगली जनसुनवाई में तलब किया।  जनसुनवाई में अधिकांश मामले भूमि विवाद से सम्बन्धित आये जिनका आयुक्त ने मौके पर क्रेता एवं विक्रेता को तलब कर समस्याओं का निस्तारण किया। 

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