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उत्तराखण्ड

रामनगर की समस्याओं का पुलिंदा लेकर CM धामी से मिले संजय डोर्वी, बस अड्डा से लेकर बिजली-पानी तक उठाए बड़े मुद्दे

रामनगर/देहरादून।
उत्तराखंड राज्य किसान आयोग के सदस्य संजय डोर्वी ने एक शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर रामनगर क्षेत्र की जमीनी समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा उनके सामने रखा। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में आ रही बाधाओं, अधूरी परियोजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए।
डोर्वी ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में बताया कि रामनगर का रोडवेज बस अड्डा लगभग पूर्ण होने के बावजूद धनाभाव के चलते अटका हुआ है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की।
इसके साथ ही मालधन क्षेत्र के तुमड़िया डैम में साहसिक खेल और पर्यटन गतिविधियों की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए तो स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता है।
शिष्टमंडल ने रामनगर के वनग्रामों में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि जब तक इन वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक वहां आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चिंता जताई गई। कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण रामनगर स्थित रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय के उच्चीकरण की मांग करते हुए कहा गया कि यहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर इलाज मिल सके।
इसके अलावा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या पर भी ध्यान दिलाया गया। डोर्वी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में एकमात्र उपकेंद्र होने के कारण अक्सर बिजली संकट बना रहता है। ऐसे में नए बिजली उपकेंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
खेल सुविधाओं को लेकर भी शिष्टमंडल ने चिंता जताई। रामनगर में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है, जिससे युवाओं को खेल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे जल्द पूरा करने की मांग की गई।
पर्यटन सीजन को देखते हुए सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने रामनगर-काशीपुर और रामनगर-हनुमानधाम मार्ग समेत अन्य सड़कों के शीघ्र अनुरक्षण की मांग की।
इसके अलावा शहर के बीचों-बीच स्थित बड़े मैदान को जनहित के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराने, वेंडर जोन विकसित करने और पंपापुरी, भरतपुरी व दुर्गापुरी जैसे क्षेत्रों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की भी मांग की गई।
संजय डोर्वी ने मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों पर शीघ्र संज्ञान लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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