आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया

याचिका में दावा किया गया है कि भुवन चन्द्र पोखरिया पर गुंडा एक्ट लागू कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसे वे निराधार और अन्यायपूर्ण मानते हैं। उनकी याचिका में वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा स्टोन क्रशर और खनन भंडारण सहित अदालती आदेशों की अवहेलना का विरोध किया गया था। पोखरिया ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने उनके खिलाफ चोरगलिया थाने में आई.पी.सी. की धारा 107 और 116 की कार्रवाई की थी।

यहां तक कि उनके शस्त्र लाइसेंसी भी रद्द कर दी गई, जबकि शस्त्र का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने न्यायिक दायित्व में शरण ली। न्यायिक दल ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया, परंतु पुलिस ने उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 16 और 17 में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में भी पोखरिया को वर्ष 2022 में दोषमुक्त कर दिया और उनके शस्त्र लाइसेंस को लौटाने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन, जिलाधिकारी ने लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया। इसके बाद पोखरिया ने डी.जी.पी. को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की।

अब उच्च न्यायालय में आरटीआई एक्टिविस्ट पोखरिया ने अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में  राज्य सरकार, डीजीपी, डीआईजी कुमायूं, एसएसपी नैनीताल और एसएसपी उधम सिंह नगर को पक्षकार बनाया हैं।