पीरूमदारा में फर्जी दस्तावेज़ों से ज़मीन कब्ज़ाने का मामला, आयुक्त ने दिए सख्त जांच के आदेश

पीरूमदारा में फर्जी दस्तावेज़ों से ज़मीन बेच दी गई! दुबई में रह रही महिला की संपत्ति पर खेला गया धोखाधड़ी का खेल, आयुक्त ने दिए सख्त जांच के आदेश

रामनगर/हल्द्वानी,
रिपोर्ट: एटम बम न्यूज़ नेटवर्क

उत्तराखंड में ज़मीन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब विदेश में बसे लोगों की संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं रहीं। ताजा मामला रामनगर के पीरूमदारा इलाके से सामने आया है, जहां एक एनआरआई परिवार की ज़मीन को फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर बेच दिया गया! इस गंभीर खुलासे के बाद मुख्यमंत्री के सचिव व आयुक्त दीपक रावत ने खुद मामले में संज्ञान लिया है।

आयुक्त रावत ने जिलाधिकारी नैनीताल को इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी ज़मीन से जुड़ी धोखाधड़ी करेगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

दुबई में बैठी महिला को हल्द्वानी में लूटा गया!

जनसुनवाई के दौरान दुबई (यूएई) में रह रही एक महिला ने चौंकाने वाला आरोप लगाया कि हल्द्वानी की करायल तहसील में स्थित उसकी 2959 वर्ग फीट की ज़मीन पर पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है। आयुक्त ने इस मामले को गंभीर मानते हुए एसडीएम हल्द्वानी को निर्देश दिए कि तत्काल जांच कर रिपोर्ट दें ताकि कार्रवाई हो सके।

वृद्ध महिला को चाहिए इंसाफ, वारिस पति का नाम जमीन में दर्ज करने की गुहार

गरमपानी की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने जनसुनवाई में कहा कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन (बागवाली पोखर, बगड़) में उनके पति का नाम अब तक दर्ज नहीं हो पाया है। इस पर भी आयुक्त ने एसडीएम को निर्देशित किया कि तथ्यात्मक जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।

ब्याजखोरी का जाल भी हुआ उजागर, आयुक्त ने दी चेतावनी

एक और मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने एक लाख रुपये ब्याज पर लिए थे, जिसे लौटाने के बावजूद साहूकार और पैसे मांग रहा है। इस पर आयुक्त रावत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई में बुलाने और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना लाइसेंस के ब्याज पर पैसा देना कानूनी अपराध है और ऐसे मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

उत्तराखंड में ज़मीन से जुड़ी धोखाधड़ी और अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं। एनआरआई और बुजुर्ग नागरिकों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा एक शर्मनाक सच्चाई बनती जा रही है। क्या प्रशासन सिर्फ आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है या वाकई दोषियों पर गिरेगा कानून का डंडा? जनता जवाब चाहती है।

अगर आप भी किसी ज़मीन विवाद या धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो हमें बताएं। ‘एटम बम’ आपकी आवाज़ बनेगा।